मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. बार्टीच्या धर्तीवर ‘आर्टी’ संस्थेचे सक्षमीकरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापली असून समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची विनंती केली जाणार आहे. अहवालात आपल्या मागण्या समाविष्ट करण्यासाठी मातंग समाज संघटनांनी आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात बदर समितीकडे सादर कराव्यात – मुख्यमंत्री
Tags
The महाराष्ट्र News